पटियाला का रजिस्टर, लॉस एंजिलिस की फाइल: भारतीय मुक्केबाज़ी का असली हिसाब

सुबह पाँच बजकर चालीस मिनट। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला के मेन गेट पर रजिस्टर खुला रखा है और उसके किनारे एक उम्रदराज़ हाथ टिका है, जैसे कोई बहीखाता हो। बत्तीस नाम दर्ज हैं। तीन काटे हुए हैं, और काटने की स्याही का रंग बाकी लिखाई से अलग है — यानी वह फैसला उसी सुबह नहीं, कुछ दिन बाद लिया गया। तीन में से एक नाम ऐसा है जिसे मैं चार साल से हर कैंप में देखती आई हूँ और जो किसी स्टार्ट लिस्ट पर कभी नहीं आया। उसका किट बैग अलमारी के नीचे मिला — ज़िप बंद, नाम टेप से चिपका हुआ।

तमगा दस बजे ऊपर जाता है। कहानी ग्यारह बजकर चालीस पर शुरू होती है। पेरिस में भारतीय मुक्केबाज़ी के लिए ग्यारह बजकर चालीस कभी नहीं आया, क्योंकि दस बजे कुछ भी ऊपर नहीं गया। छह मुक्केबाज़, शून्य तमगे — निकहत ज़रीन (50 किलो), प्रीति पवार (54), जैस्मिन लांबोरिया (57), लवलीना बोरगोहेन (75), अमित पंघाल (51) और निशांत देव (71)। मैं मिक्स्ड ज़ोन में खड़ी थी जब निकहत वू यू से हारी, और फिर जब लवलीना बाहर हुई। उस रात न्यूज़रूम में तीन हज़ार शब्दों का मेडल-प्रोजेक्शन वाला पीस मैंने खुद सिस्टम से हटाया। अनुमान लगाना मेरे काम का हिस्सा नहीं है; हिसाब रखना है।

अब वह हिसाब सार्वजनिक हो चुका है। लॉस एंजिलिस 2028 का मुक्केबाज़ी प्रोग्राम बारह इवेंट का है — छह पुरुष, छह महिला — यानी पेरिस के तेरह से एक कम। और यह कटौती पुरुषों के खाते में गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा घटनाक्रम यह है कि आईबीए (इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन) का युग खत्म हो चुका है: फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अस्थायी मान्यता दी, और मार्च 2026 में कोस्टा नवारिनो में हुए आईओसी सत्र ने उसे पूर्ण मान्यता देकर लॉस एंजिलिस में मुक्केबाज़ी की वापसी तय की। इसका सीधा मतलब यह है कि कोटा कैसे मिलेगा, कौन-सी रैंकिंग गिनी जाएगी और कौन-सा महाद्वीपीय टूर्नामेंट मायने रखेगा — यह तय अब वर्ल्ड बॉक्सिंग करेगा, और उसका रेगुलेशन अभी बन रहा है।

मैंने 2026 में बायलाइन छोड़कर ऊपर की बंक चुनी थी, ताकि सुनाई ज़्यादा दे। उस साल आईबीए का अध्यक्षीय संकट चल रहा था और बीएफआई ने अपने शौकिया मुक्केबाज़ों को नई सुपर बॉक्सिंग लीग के लिए रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था। मैंने गिना था कि लीग की 24 घोषित साइनिंग्स में 17 अभी भी राष्ट्रीय कैंप रोल पर थीं। वह संख्या छपी, और तब समझ आया कि भारतीय मुक्केबाज़ी की असली फेडरेशन कैंप रजिस्टर है, प्रेस रिलीज़ नहीं। नौ नोटबुक बाद आज मेरे पास साप्ताहिक रिकॉर्ड है कि कौन वज़न काट रहा था, किसे घर से फोन आया, और किसे सुबह पाँच बजे स्पारिंग रिंग में खींच लिया गया।

लॉस एंजिलिस की सबसे बड़ी खबर तमगा नहीं, डिवीजन की सीमा है। महिलाओं के छह वर्ग पेरिस की तरह बने रहेंगे, लेकिन सीमाएँ वही नहीं रहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग को बारह-इवेंट ढाँचे में वर्गों को फिर से बाँटना है। सीमा खिसकने का सीधा अर्थ यह है कि हर मुक्केबाज़ को कुछ किलो छोड़ने या कुछ किलो ऊपर जाने का फैसला करना पड़ेगा, और वह फैसला रिंग में नहीं, वज़न-कमरे में लिया जाता है। मेरी लेजर में चौदह नाम दर्ज हैं — पुराना वर्ग, नया वर्ग, और कटौती के किलो। 2026 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में यही खेल चल रहा था: टोक्यो के बाद अमित पंघाल का 49 किलो वर्ग हट गया और उन्होंने 51 में स्वर्ण जीता; निकहत 52 से 50 पर आईं; नीतू घंघास 48 पर उतरीं। वर्ग बदलना कोई अपवाद नहीं, यह इस खेल का नियम है।

पेरिस के छह नामों को लेजर पर रखिए तो एक तस्वीर बनती है जिस पर मीडिया ने ठीक से लिखा ही नहीं। चार नाम — 50, 51, 54 और 57 — यानी सात किलो के दायरे में चार मुक्केबाज़। जब प्रोग्राम सिकुड़ता है तो सबसे पहले वही किलो कटते हैं जो अंदर बैठे हैं, और फिर वह होता है जो भारतीय मुक्केबाज़ी की सबसे पुरानी समस्या है: साथी कैंप में रहने वाले दो मुक्केबाज़ एक ही स्लॉट के लिए लड़ने लगते हैं, और चयन ट्रायल राजनीति का दस्तावेज़ बन जाता है। मैंने वे ट्रायल शीट देखी हैं जिनमें एक ही भार वर्ग के लिए तीन नाम थे और उनमें से दो उसी कोच के नीचे ट्रेनिंग कर रहे थे। यह प्रतिभा का संकट नहीं है। यह कैलेंडर और वर्ग-विभाजन का संकट है।

दूसरा हिसाब उम्र का है। जल्दी बालिग हो चुके शरीर को सीनियर लय में झोंक देना इस देश की सबसे चुपचाप चलने वाली गलती है। कैंप में जो किशोर 51 किलो में खड़े होते हैं, उनमें से कई का कंधा अभी बना नहीं है और वज़न-कटौती उन्हीं पर सबसे पहले थोपी जाती है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं दिखता। मेरी नोटबुक में ऐसे सात नाम हैं जो अठारह-उन्नीस की उम्र में राष्ट्रीय कैंप में आए, दो साल में दो वर्ग बदले, और फिर सूची से गायब हो गए। कोई उन्हें रिलीज़ नहीं करता; वे बस अगली सूची में नहीं होते। किट मैनेजर आखिरी बैग की ज़िप बंद करता है, और कोई ताली नहीं बजाता।

तीसरा हिसाब, जो सबसे कम लिखा जाता है, सेवा विभागों का है। भारतीय मुक्केबाज़ मुख्यतः सैन्य खेल नियंत्रण बोर्ड, रेलवे और राज्य पुलिस के वेतन पर हैं। लवलीना बोरगोहेन असम पुलिस में डीएसपी हैं; यह पद उन्हें 2026 में मिला था। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो गया — इसका मतलब यह है कि उनका करियर अब एक विभाग के दफ्तर से भी गुज़रता है। ट्रांसफर तब तक अफवाह है जब तक कोई रिलीज़ लेटर साइन न करे। कैंप में आने के लिए एनओसी चाहिए, विदेशी टूर्नामेंट के लिए विभाग की मंज़ूरी चाहिए, और कभी-कभी विभाग चुपचाप मना कर देता है। 2026 में लॉकडाउन के दौरान मैंने पाँच हफ्ते एक ऐसी खबर रोकी रखी थी जिसमें एक मुक्केबाज़ की सरकारी स्टाइपेंड अटक गई थी, क्योंकि छपने से उस अधिकारी की चयन-फाइल पर सवाल उठता जो उसकी मदद कर रहा था। मैंने परिवार के साथ मिलकर अर्जी का मसौदा लिखा और खबर तब छापी जब पैसा आ गया। पाँच हफ्ते की चुप्पी, और कहानी उन दरवाज़ों में थी जो बंद रहे।

चौथा हिसाब कैलेंडर का है। पेरिस चक्र के बीच में आईबीए के जिन इवेंट्स पर कोटा टिका था, उनकी मान्यता ही चली गई। मुक्केबाज़ ऐसे टूर्नामेंट के लिए पीक पर पहुँचाए गए जो रद्द हुए या जिनका परिणाम रैंकिंग में नहीं गिना गया। यह मुक्केबाज़ की गलती नहीं थी और कोच की भी नहीं; यह उस संरचना की गलती थी जिसमें एक साल पहले तक यह तय नहीं था कि अगला कोटा किस रास्ते से मिलेगा। घरेलू मोर्चे पर इसका असर यह हुआ कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप और रैंकिंग टूर्नामेंट की तारीखें बदलती रहीं, और मुक्केबाज़ अपने खर्च पर विदेशी रैंकिंग इवेंट्स में जाते रहे। एक खिलाड़ी का करियर जितना रिंग में तय होता है, उतना ही उस फिक्स्चर लिस्ट में तय होता है जो हर साल बदल जाती है।

अब वह हिस्सा जहाँ बाहर की राय गलत दिशा में जाती है। पेरिस के बाद जो तीन निष्कर्ष सबसे ज़्यादा सुने गए, वे थे: प्रतिभा कम है, विदेशी कोच चाहिए, और मानसिक मज़बूती की कमी है। पहला निष्कर्ष उस तथ्य से टकराता है कि छह में से पाँच मुक्केबाज़ अपने वर्ग के शीर्ष दस में थे और तीन क्वार्टरफाइनल तक पहुँचे। दूसरा निष्कर्ष अनुबंध की समस्या को कौशल की समस्या बताता है — हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर बदलते रहे, सहायक स्टाफ की नियुक्ति कैंप के बीच में हुई, और जो कोच एक चक्र पूरा नहीं कर पाता वह मुक्केबाज़ के वज़न-कमरे का भरोसा नहीं बना सकता। तीसरा निष्कर्ष सबसे आसान है और सबसे बेकार: मानसिक मज़बूती का ज़िक्र वहाँ किया जाता है जहाँ सिस्टम का हिसाब नहीं माँगा जाना है।

जजिंग पर मेरी स्थिति तकनीकी है, भावुक नहीं। इंचियोन 2026 में सरिता देवी का मामला, उसके बाद आईबीए और आईओसी का टूटना, और 2026 में आईबीए की मान्यता का अंत — यह तीन तारीखें एक ही कहानी कहती हैं: जिस खेल का निर्णायक तंत्र चार साल में तीन बार बदला, उस खेल के खिलाड़ी से स्थिरता की उम्मीद करना बेईमानी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के दौर में जजिंग का सवाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वह अब प्रशासनिक दस्तावेज़ों में दर्ज होगा — पैनल की सूची, रेफरी का रोटेशन, और अपील की समय-सीमा में। मैं उसी की निगरानी रखूँगी, क्योंकि गुस्सा लिखना आसान है और तंत्र लिखना काम है।

अगला संकेत मेडल टेबल से नहीं आएगा। वह अगली राष्ट्रीय चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट से आएगा — कौन 60 किलो में नाम लिखवाता है, किसने अपना वर्ग बदला, और किसका नाम सूची में नहीं है। दूसरा संकेत चयन ट्रायल की शीट होगी, और तीसरा वह रिलीज़ लेटर जो किसी विभाग के दफ्तर में पड़ा है। जो पाठक पूछे कि भारत लॉस एंजिलिस में कितने कोटा लाएगा, उसे मेरा जवाब यही है: मैं यह नहीं बताऊँगी कि कौन जीतेगा। मैं यह बताऊँगी कि किसे पहले रिलीज़ मिलनी है — क्योंकि रजिस्टर में नाम तभी जुड़ता है जब दफ्तर से कागज़ निकलता है।