ट्रायल शीट से कटा हुआ नाम: एशियाई खेलों से पहले भारतीय कुश्ती की काग़ज़ी हिसाब-किताब

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस में महिलाओं के 50 किलो वर्ग का वेट-इन रजिस्टर भरा गया। उस शीट पर दर्ज वज़न और वर्ग-सीमा के बीच का अंतर रिपोर्टों में सौ ग्राम बताया गया — एक ऐसा फ़ासला जिसने उस वर्ग का फ़ाइनल लिखे जाने से पहले ही पूरा ब्रैकेट बदल दिया। चौदह अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता न्यायालय (सीएएस) की एकल मध्यस्थता ने साझा रजत की मांग वाली अपील खारिज की। यह लेख उस फ़ैसले पर टिप्पणी नहीं है। यह उस काग़ज़ की जाँच है जो उस फ़ैसले से पहले और बाद में चलता रहा — और जिसकी अगली किस्त एशियाई खेलों से पहले भारतीय कुश्ती के दफ़्तरों में तैयार हो रही है। मैं बत्तीस साल से मैट के किनारे बैठा हूँ, और उनमें से सोलह साल मैंने यही सीखने में लगाए कि मैट पर जो होता है, वह अक्सर तीन महीने पहले किसी फ़ाइल में तय हो चुका होता है। दस्तावेज़ कहानी नहीं है; कहानी दो दस्तावेज़ों के बीच का मौन है। पेरिस की वह शीट और उससे उलटी दिशा में पड़ा 2026 का एक और काग़ज़ — दोनों एक ही कहानी के दो सिरे हैं। 2026 में 74 किलो का ओलंपिक कोटा नरसिंह यादव के पास 2026 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य से आया था। सुशील कुमार ने ट्रायल की मांग की, डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली में ट्रायल कराया। फिर 25 जून 2026 का सैंपल, मेथैंडिएनोन का पॉज़िटिव, और 18 अगस्त 2026 का सीएएस अवॉर्ड जिसमें चार साल का निलंबन आया — यानी पहला बाउट लड़े जाने से एक दिन पहले एंट्री हट गई। मैंने उस फ़ाइल को आज तक 74 किलो की फाइल कहकर रखा है। दो सैंपल, चौवन दिन, एक कोटा — हिसाब कभी नहीं मिला। संदर्भ समझने के लिए 2026 से शुरू करना पड़ेगा। 23 अप्रैल 2026 से जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों का मामला दो एफ़आईआर, 15 जून 2026 की चार्जशीट और एक निगरानी समिति की रिपोर्ट तक गया। मैंने दिल्ली के एक वकील के साथ चालीस दस्तावेज़ों की कालानुक्रमिकी बनाई, जिसमें आरोप, आरोपपत्र और निष्कर्ष को अलग-अलग खानों में रखा गया था। अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया। उसी साल बेलग्रेड विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने तटस्थ खिलाड़ी के तौर पर 53 किलो में कांस्य जीता और उसके साथ पेरिस का कोटा भी। दिसंबर 2026 में डब्ल्यूएफआई के चुनाव हुए, आईओए की तदर्थ समिति और संघ के बीच अधिकार-विवाद चला, और यूडब्ल्यूडब्ल्यू की निलंबन-समीक्षा का दौर शुरू हुआ। यह पूरा सिलसिला मैट पर नहीं, काग़ज़ पर लड़ा गया। अब अगला पड़ाव जापान है। सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं, जहाँ कुश्ती में 18 भार वर्ग हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रेको-रोमन और महिला फ्रीस्टाइल के छह-छह। इसके ठीक पीछे लॉस एंजिल्स 2028 का क्वालिफिकेशन-चक्र खुल रहा है। दोनों को एक साथ देखने पर एक बात साफ़ होती है: अगले दो साल में भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा प्रश्न कुश्ती नहीं, चयन-प्रक्रिया है। पहली फाइल चयन की गणित की है। भारतीय कुश्ती में ट्रायल से छूट का एक प्रावधान वर्षों से चल रहा है — वरीय खिलाड़ी, विदेशी एक्सपोज़र पर भेजे गए खिलाड़ी, चोट के प्रमाणपत्र वाले खिलाड़ी। प्रावधान अपने आप में गलत नहीं है; समस्या उसकी गिनती में है। जब मैं किसी वर्ग की ट्रायल शीट उठाता हूँ, तो सबसे पहले यह देखता हूँ कि उस वर्ग में कुल कितने नाम दर्ज हैं और उनमें से कितने वास्तव में मैट पर उतरे। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ही असली खबर होती है, क्योंकि वही बताता है कि किसे नापा गया और किसे सिर्फ़ नाम दिया गया। कोटा जीता हुआ और कोटा दिया हुआ — इन दो वाक्यों के बीच एक समिति की बैठक होती है, और उस बैठक के मिनट्स सार्वजनिक नहीं होते। यह मेरी आदत 2026 से है। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता कवर करने के दौरान मैंने आयोजन समिति के पास ग्यारह आरटीआई आवेदन डाले और कुश्ती अखाड़े का वेन्यू ओवरले बजट निकाला — मैट की खरीद, वार्म-अप हॉल की फ्लोरिंग, प्रत्यायन लैनयार्ड। तीन लाइन आइटम उस दर पर थे जो पुणे के दो सप्लायर्स ने मुझे फ़ोन पर बताई थी, से 4.6 गुना ऊपर। ग्यारह आवेदन, और फाइल अब भी ताज़ी स्याही के साथ आई। उस चार-भाग की सीरीज़ में मैंने एक भी अधिकारी को कोट नहीं किया। उसके बाद से मैं प्रेस बॉक्स को प्राथमिक स्रोत नहीं मानता; मैं फाइल रूम को मानता हूँ। हर कहानी अब एक दस्तावेज़-अनुरोध से खुलती है, और कोच को फ़ोन करने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ोन जाता है। दूसरी फाइल वेट-इन की है। सौ ग्राम को त्रासदी की तरह लिखना आसान है और शरीर पर तरस खाना और भी आसान। प्रशासनिक फाइल के तौर पर देखिए तो सवाल बदल जाते हैं, और वे सवाल उबाऊ हैं — इसलिए उन्हें पूछा नहीं जाता। उस वर्ग के साथ किस न्यूट्रिशनिस्ट का अनुबंध था, उस अनुबंध की अवधि क्या थी, रोज़ का वज़न-लॉग किसके पास जमा होता था, और प्रतियोगिता से 72 घंटे पहले का लॉग किसने देखा। एक संघ जो खिलाड़ी को मैट तक पहुँचाने का दायित्व लेता है, उसका यह भी दायित्व है कि वह उसके शरीर का हिसाब रखे। यह लापरवाही का आरोप नहीं, यह दस्तावेज़ी अनुपस्थिति का ब्यौरा है। जिस फ़ाइल में ये चारों चीज़ें नहीं हैं, वहाँ 100 ग्राम एक दुर्घटना नहीं, एक अपेक्षित परिणाम है। तीसरी फाइल पैसे की है, और यही सबसे कम लिखी गई है। 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का पाँचवाँ सीज़न जनवरी में खत्म हुआ और लीग चुप हो गई। मुझे दो टीम अधिकारियों और पुणे के एक स्पोर्ट्स-मैनेजमेंट सलाहकार के ज़रिये फ्रैंचाइज़ी करार मिले। मैंने पेमेंट शेड्यूल उल्टा पढ़ा और नाम क्रम से बाहर गिरने लगे — बेस फीस, अपीयरेंस क्लॉज़, और जीत के बोनस जो ब्रॉडकास्ट-रेवेन्यू शेयर से जुड़े थे और वह शेयर कभी नहीं आया। मार्च तक छह में से चार फ्रैंचाइज़ी के 23 पहलवानों के बकाये दर्ज थे। खबर एक तालिका के रूप में छपी, विलाप के रूप में नहीं। किसी फ्रैंचाइज़ी ने मुकदमा नहीं किया। लीग बंद पड़ी रही। तब से मेरे पास एक स्थायी स्प्रेडशीट है, जो हर तिमाही अपडेट होती है। यहाँ रुककर सबसे साधारण व्याख्या पहले रखनी चाहिए, क्योंकि असाधारण व्याख्या लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है और वह अक्सर गलत होती है। ट्रायल से छूट का प्रावधान कैलेंडर के दबाव से बना है — अंतरराष्ट्रीय सर्किट में तारीखें टकराती हैं, और एक ही हफ़्ते में ट्रायल और विदेशी टूर्नामेंट रखना शारीरिक रूप से असंभव है। 97 और 125 किलो में भारतीय बेंच पतली है, इसलिए वहाँ एक ही नाम पर दांव लगाना लापरवाही नहीं, मजबूरी भी है। बहुत सी विसंगतियाँ साधारण क्लर्की की गलती हैं। मैं इन स्पष्टीकरणों को पहले लिखता हूँ; आगे तभी बढ़ता हूँ जब दस्तावेज़ इन्हें सक्रिय रूप से नकार दें। जो आलोचना इस समय हो रही है, वह दो चीज़ों में उलझी है — पदक और चेहरे। दोनों से आगे एक सवाल है जिसे कोई नहीं पूछ रहा: अगर अगले दो साल में किसी वर्ग में दो खिलाड़ी बराबर मापे जाएँ, तो निर्णय किस नियम के तहत होगा, किस समिति में, और उसके मिनट्स कब छपेंगे। यही वह जगह है जहाँ विवाद असली रूप लेता है, और यहीं कवरेज सबसे खाली है। दूसरी ओर, जिन मुकदमों की चर्चा हर रिपोर्ट में है, उनमें मैं शब्दों को लेकर सख़्त रहता हूँ। सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम मामले में अभियुक्त हैं और मुकदमा लंबित है — अदालत का फ़ैसला आने तक वही शब्द रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह के संबंध में जो कुछ दर्ज है, वह आरोप है; आरोपपत्र दायर होना सिद्धि नहीं है। न्यायिक दर्जा और आरोप — इन दोनों को मिलाना सबसे आसान और सबसे खराब आदत है। एक और चीज़ जो मुझे माननी पड़ती है: बीस साल का अखाड़ा-पहुँच उधार है। सतपाल परंपरा के खिलाड़ियों पर सवाल उठाना उन लोगों के साथ विश्वासघात जैसा लगता है जिन्होंने मुझे मैट के पीछे खड़ा होने दिया। इसका इलाज भावना नहीं, पूर्व-प्रतिबद्धता है — रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले यह तय कर लेना कि दस्तावेज़-सिलसिला छपेगा, चाहे वह किसी की भी परंपरा को छुए। आइची-नागोया में अब भी समय है। सवाल यह नहीं है कि भारत वहाँ कितने पदक जीतेगा; सवाल यह है कि उस दल का चयन किस शीट पर, किस तारीख को, किसके हस्ताक्षर से तय होगा। जिस दिन वह शीट सार्वजनिक हो जाएगी, उस दिन आधी बहसें अपने आप खत्म हो जाएँगी। जब तक नहीं होती, याद रखिए — साफ बहीखाता एक दावा है, तथ्य नहीं। मैं दावों का ऑडिट करता हूँ।